प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस पर देश को एक बड़ी सौगात दी हैं , जिसका नाम हैं National Logistics Policy , इसलिए आज की इन 10 slides में हम समझेंगे की, National Logistics Policy क्या हैं , लेकिन उससे पहले ये समझतें हैं , की Logistics क्या होती हैं ?
भारत या अन्य किसी भी देश में सभी जरुरी चीजें एक जगह उपलब्ध नहीं होती जैसे , ( खाने-पिने की चीजें , पेट्रोल-डीजल , industry से जुड़े सामान , कच्चा माल इत्यादि ) इन सभी जरुरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता हैं |
Logistics industry का मुख्य काम यही होता हैं , की वो सभी जरुरी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं | यह सबकुछ एक प्रक्रिया के अंदर किया जाता हैं , जिसमे शामिल हैं , सामान को विदेश से लाना , उसे अपने पास store करना फिर उसे delivery वाली जगह पर time से पहुँचाना |
National Logistics Policy के तहत , एक Single Reference point बनाया जायेगा | जिसका मुख्य उद्देश्य होगा , Logistics क्षेत्र में लगने वाली ईंधन की लागत को single digit में लाना , जो की अभी GDP का 13-14 % हैं |
आपकी जानकारी के लिए बतां दें , भारत में माल ढुलाई का ज्यादातर काम सड़कों के जरिए होता हैं , नई निति के मुताबिक रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ , Shipping और Air Transport पर भी ध्यान दिया जाएगा |
आपकी जानकारी के लिए बतां दें , World Bank Logistics Index 2018 के मुताबिक़ भारत को Logistics Performance Index (LPI) में 44 वां स्थान प्राप्त हैं |
भारत इस मामलें में अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और फ्रांस से बहुत पीछे हैं | बतां दें , इस Index में जर्मनी को 1 स्थान प्राप्त हैं , जिसका खर्च सबसे कम हैं |
National Logistics Policy का मुख्य उद्देश्य Logistics क्षेत्र में लगने वाली ईंधन की लागत को कम करने के साथ-साथ LPI में भारत की Ranking को बढ़ाना भी हैं , जो की 44 वें स्थान पर पर हैं |
इस policy की साहयता से नियमों को व्यवस्थित करने , Supply chain की रुकावटों को दूर करने , ईंधन लागत को कम करने तथा logistics लागत की कम करने में मदद मिलेगी |